Donald Trump New Cabinet: अमेरिकी राष्ट्रपति-निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप अपनी आगामी सरकार में विदेश मंत्री के रूप में फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रुबियो को नियुक्त करने की ओर झुके हुए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप ने इस पद के लिए रुबियो को प्राथमिकता दी है, जिससे भारतीय-अमेरिकी उद्यमी विवेक रामस्वामी को नजरअंदाज किया गया है. यदि ऐसा होता है, तो यह ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि रामस्वामी ने ट्रंप के अभियान में समर्थन दिया था और अपनी राजनीति में तेजी से उभार लिया था.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मार्को रुबियो, जो 2010 से अमेरिकी सीनेट में सेवा दे रहे हैं, ट्रंप के 2024 चुनाव अभियान में उनके प्रमुख सहयोगी रहे हैं. अगर रुबियो विदेश मंत्री का पद संभालते हैं, तो वे इस पद पर कार्य करने वाले पहले लैटिनो बनेंगे. रुबियो ने 2016 में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन भी भरा था, हालांकि वे चुनाव में सफल नहीं हो सके थे. उन्होंने मिनेसोटा, डिस्ट्रीक्ट ऑफ कोलंबिया, और प्यूर्टो रिको प्राइमरी चुनावों में जीत दर्ज की थी.
जानिए कौन हैं मार्को रुबियो?
रुबियो विदेश नीति के मामलों में सख्त रुख अपनाने के लिए प्रसिद्ध हैं. खास रूप से, चीन, ईरान और क्यूबा जैसे देशों के मामले में उन्होंने कठोर नीति की वकालत की है। हालांकि, यूक्रेन संकट के दौरान उन्होंने ट्रंप के दृष्टिकोण को अपनाया और यूक्रेन के लिए $61 बिलियन के फंडिंग बिल का विरोध किया।
विवेक रामस्वामी को मिली निराशा
विवेक रामस्वामी, जो पहले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के खिलाफ थे लेकिन बाद में उन्होंने ट्रंप का समर्थन किया.अब ट्रंप की संभावित कैबिनेट में एक प्रमुख भूमिका के लिए दावा कर रहे हैं. रामस्वामी ने अमेरिकी न्यूज चैनल ABC के 'दिस वीक' शो में इस बारे में संकेत देते हुए कहा,"टेबल पर कुछ बेहतरीन विकल्प हैं".हालांकि, अगर उनका नाम बाहर रखा जाता है, तो उन्हें एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा.
रामस्वामी के लिए एक संभावित पद होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का डायरेक्टर हो सकता है. या फिर इसके अलावा वे ओहियो में सीनेट सीट के लिए भी दावेदारी कर सकते हैं, जो जेडी वांस के उपराष्ट्रपति बनने के बाद खाली होगी.
ट्रंप की नई कैबिनेट की तस्वीर
रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप ने अपनी नई सरकार के लिए कई प्रमुख पदों पर नामों का चयन किया है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ और ईपीए प्रमुख शामिल हैं.हालांकि, इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि ट्रंप प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण नामों को बाहर किया जा सकता है, और देश की विदेश नीति में एक नए नजरिए के साथ काम किया जाएगा.
