Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य ने पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण बढ़ाने के अपने आदेश पर लगी हाईकोर्ट की रोक को चुनौती दी थी. अदालत ने साफ कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, जैसा कि 1992 के ऐतिहासिक इंद्रा साहनी बनाम भारत सरकार (मंडल कमीशन) मामले में तय किया गया था.
