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UP Teacher Salary Hike: शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, सरकार ने बढ़ा दी सैलरी, जानिए और क्या मिलेगा फायदा

उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया. इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा गया. वित्त विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में न्यूनतम वेतन या उससे कम पाने वाले वर्ग के कार्मिकों को समान वेतन देने की योजना बना ली गई है.

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Reepu Kumari

UP Teacher Salary Hike: उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने उनकी सैलरी को बढ़ाने के फैसले पर मंजूरी दे दी है. इसे लेकर बहुत पहले से ही तैयारी चल रही थी. उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी है. करीब 1.50 लाख शिक्षामित्रों और 22,223 अनुदेशकों को लाभ मिलेगा. इस कदम से राज्य के शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है. वर्तमान में शिक्षामित्रों को ₹10,000 प्रति माह मानदेय मिलता है. जबकि अनुदेशकों को ₹9,000 प्रति माह. अब हाई स्कूल लेवल तक के शिक्षकों को 20 हजार प्रति माह दिए जाएंगे. इंटिरमिडियट लेवल के टीचर की सैलरी 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार कर दिया गया है. 

उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया. इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा गया. वित्त विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में न्यूनतम वेतन या उससे कम पाने वाले वर्ग के कार्मिकों को समान वेतन देने की योजना बना ली गई है.

वेतन वृद्धि के अतिरिक्त लाभ

वेतन वृद्धि के साथ ही शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को हर तीन साल में वेतन वृद्धि भी प्रदान की जाएगी. इसके अलावा शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालयों में वापसी और अंतर-जिला तबादलों की सुविधा दी गई है, जिससे वे अपने गृह जिलों में काम कर सकेंगे.

शिक्षकों का कार्यकाल भी बढ़ाया गया

कैबिनेट की ओर से साल 2021 और 2023 में भर्ती किए गए और वर्तमान में काम कर रहे मानदेय शिक्षकों के टेन्योर को आगामी दो शैक्षिक सत्रों 2025-26 और 2026-27 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इस निर्णय का लाभ केवल अशासकीय एडेड संस्कृत विद्यालयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के राजकीय संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत मानदेय शिक्षक भी इससे लाभांवित होंगे. उनके कार्यकाल में भी दो सत्रों की वृद्धि की जाएगी.