Punjab Government News: पंजाब सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ज़िला तरन तारन से “मेरा घर, मेरा मान” योजना की शुरुआत की है. कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और लालजीत सिंह भुल्लर ने इस अवसर पर लाल लकीर के अंदर आने वाली ज़मीन पर मालिकाना हक प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए. तरन तारन हल्के के 11 गांवों में रहने वाले लोगों को इस पहल का पहला लाभ मिला है. इस मौके पर ज़िला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.
कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि गांवों की 'लाल लकीर' में रहने वाली जनता पीढ़ियों से अपनी जमीन को लेकर असुरक्षा की स्थिति में जी रही थी. अब यह असमंजस दूर कर दिया गया है और लोगों को उनकी संपत्ति पर पूर्ण कानूनी मालिकाना हक मिल गया है.
उन्होंने बताया कि यह योजना राज्य सरकार द्वारा मिशन मोड अपनाते हुए लागू की जा रही है और दिसंबर 2026 तक पूरे पंजाब में इसे लागू कर दिया जाएगा. इसके अंतर्गत हर परिवार को कानूनी दस्तावेज के रूप में प्रॉपर्टी कार्ड मिलेंगे, जो डिजिटल और सरकारी रिकॉर्ड होंगे.
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह कार्ड अब बैंक से ऋण लेने में गारंटी दस्तावेज का काम करेगा. जमीन और मकान की खरीद-फरोख्त में किसी भी प्रकार का डर या संदेह नहीं रहेगा और ग्रामीण समाज में पारदर्शिता आएगी. मालिकाना हक का स्पष्ट सबूत मिलने से पीढ़ियों से चले आ रहे विवाद समाप्त होंगे और बच्चों को साफ-सुथरी संपत्ति विरासत में मिलेगी.
साथ ही उन्होंने कहा कि 'मेरा घर, मेरा मान' महज एक योजना नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार का जनता के प्रति वचन है. यह पहल हर पंजाबी को समर्थ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ठोस रणनीति का हिस्सा है. प्रॉपर्टी कार्ड साधारण कागज नहीं बल्कि नागरिकों के आत्मसम्मान का प्रतीक है, ठीक उसी तरह जैसे आधार कार्ड पहचान का प्रतीक बना है.
कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अपने संबोधन में कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार चुनावों से पहले जनता से किए गए वादों को निभा रही है और पंजाब को अग्रणी राज्य बनाने के लिए कई विकास योजनाएं शुरू की जा चुकी है. “मेरा घर, मेरा मान” योजना से लाखों लोगों को राहत और अधिकार मिलेगा.
तरन तारन हल्के के इंचार्ज श्री हरमीत सिंह संधू ने भी इस अवसर पर लाभार्थियों को बधाई दी और कहा कि यह योजना सामाजिक न्याय और ग्रामीण उत्थान की नई इबारत है. उन्होंने कहा कि सरकार की यह कोशिश पंजाब के विकास को और गति प्रदान करेगी.
इस योजना से न केवल ग्रामीणों को मालिकाना हक़ मिलेगा बल्कि पंजाब का ग्रामीण ढांचा और मज़बूत होगा. सरकार का मानना है कि जब जनता आत्मनिर्भर और निश्चिंत होगी तभी राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी. गांव-गांव तक अधिकार और भरोसा पहुँचाने वाला यह कदम पंजाब के भविष्य की स्थायी नींव बनेगा.
