मुंबई: मानहानि के एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां कीं. कोर्ट ने कहा कि मुकद्दमेबाजों के बीच 'अहंकार का यह टकराव' न्यायिक व्यवस्था में बाधा डाल रहा है. मंगलवार को जस्टिस जितेंद्र एस. जैन की एकल-न्यायाधीश पीठ ने आदेश दिया कि इस मामले की सुनवाई अगले 20 वर्षों तक नहीं की जाएगी और इसे वर्ष 2046 के बाद की किसी तारीख के लिए सूचीबद्ध किया.
यह मुकदमा 2017 में 90 वर्षीय तारिणीबेन और 57 वर्षीय ध्वनि देसाई ने किलकिलराज भंसाली और अन्य के खिलाफ दायर किया था. यह मामला 2015 में 'श्याम को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी' की वार्षिक आम बैठक के दौरान हुई कथित घटनाओं से जुड़ा है.
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इन घटनाओं के कारण उन्हें मानसिक उत्पीड़न और परेशानी हुई, जिसके लिए उन्होंने ब्याज सहित ₹20 करोड़ के मुआवजे की मांग की है.
90 साल के बुजुर्ग ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि केस दायर किया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह केस सिर्फ माफी मांगने भर से खत्म हो सकता है, लेकिन बुजुर्ग केस लड़ने पर ही अड़े रहे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि यह केस वर्ष 2046 के बाद सूचीबद्ध किया जाए। इससे पहले इस केस की सुनवाई नहीं होगी।… pic.twitter.com/edx2XCsFn3
— Sachin Gupta (@Sachingupta) April 28, 2026Also Read
जस्टिस जैन ने टिप्पणी की, 'यह उन मामलों में से एक है जहां मुकद्दमेबाजों के बीच अहं की लड़ाई पूरी व्यवस्था को ठप कर देती है.जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं. जिसके वजह से कोर्ट उन मामलों को हाथ में नहीं ले पाता जिन्हें वास्तव में प्राथमिकता की जरूरत है.'कोर्ट ने पहले सुझाव दिया था कि इस विवाद को बिना शर्त माफी मांगकर सुलझाया जा सकता है. हालांकि कोर्ट ने पाया कि 90 वर्षीय वादी मानहानि का मुकदमा लड़ने पर अड़ी हुई हैं.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले को केवल इस आधार पर प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए कि वादी एक सुपर सीनियर सिटिजन हैं. अपने आदेश में जस्टिस ने कहा, 'मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, सिवाय इसके कि इस मामले को अगले 20 सालों तक सुनवाई के लिए न लिया जाए. इसे 2046 के बाद की किसी तारीख के लिए लिस्ट किया जाए.'
इससे पहले 27 मार्च 2025 को एक दूसरी बेंच ने चेतावनी दी थी कि अगर याचिकाकर्ता के वकील अगली तय तारीख पर पेश नहीं होते हैं, तो केस खारिज कर दिया जाएगा. 2019 में भी कोर्ट ने मुकद्दमेबाजों गवाहों और संबंधित दस्तावेजों की सूची जमा करने के लिए समय दिया था. हालांकि मामला सुलझने के बजाय यह विवाद और खिंचता ही चला गया.
