नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक कंजेशन को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में एक अहम हाई-लेवल बैठक की. इस बैठक में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक विभाग के शीर्ष अफसर मौजूद रहे. बैठक का उद्देश्य राजधानी की सड़कों पर बढ़ते जाम, उससे पैदा हो रहे प्रदूषण और आम लोगों को हो रही परेशानियों का ठोस समाधान निकालना था.
सूत्रों के अनुसार बैठक में दिल्ली के प्रमुख ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स की पहचान कर वहां कंजेशन कम करने पर विशेष चर्चा हुई. ऑफिस टाइम में निजी वाहनों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने और सड़क प्रबंधन को बेहतर बनाने के उपायों पर मंथन किया गया. स्पेशल सीपी देवेश श्रीवास्तव और एडिशनल सीपी ट्रैफिक डीके गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल रहे.
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओला और उबर जैसी कैब कंपनियों की तर्ज पर दिल्ली एनसीआर में निजी बस सेवाएं शुरू करने की संभावना पर भी विचार किया. सरकार का मानना है कि अगर निजी कंपनियां संगठित और भरोसेमंद बस सेवाएं शुरू करती हैं, तो लोग निजी कार और टैक्सी की बजाय इन बसों का इस्तेमाल करेंगे. इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या घटेगी और ट्रैफिक जाम के साथ प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा.
दिल्ली एनसीआर से रोजाना लाखों लोग निजी गाड़ियों से दफ्तर आते जाते हैं, जिससे पीक ऑवर्स में सड़कों पर भारी दबाव बनता है. सरकार का लक्ष्य है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत कर निजी वाहनों की निर्भरता कम की जाए.
बैठक में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े एक अहम मुद्दे पर भी चर्चा हुई, वह है PUC यानी Pollution Under Control सर्टिफिकेट. सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के वाहन चलाने वालों पर अब सीधे 10000 रुपये का चालान काटा जाएगा.
अधिकारियों ने बताया कि अक्सर PUC न होने पर कटे चालान को लोग लोक अदालत में केवल 100 रुपये देकर माफ करवा लेते हैं. सरकार अब इस प्रक्रिया को सख्त बनाना चाहती है ताकि लोग नियमों का पालन करें और समय पर PUC सर्टिफिकेट बनवाएं.
सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सोमवार सुबह राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया. खराब हवा का असर लोगों की सेहत पर भी साफ दिख रहा है.
मेडिकल स्टोर्स पर आई ड्रॉप्स, मास्क और नेब्युलाइजर की मांग में तेजी आई है. डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है.
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ट्रैफिक कंजेशन पर सख्ती से नियंत्रण किया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाया जाए, तो प्रदूषण से निपटने में दिल्ली को बड़ी राहत मिल सकती है. सरकार के हालिया कदम इसी दिशा में अहम माने जा रहे हैं.
