स्टार्टअप से एक्सप्रेसवे तक...सबकी नजर यूपी के मेगा बजट 2026-27 पर, आज हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

लखनऊ: फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश किया जाएगा. फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना राज्य का 10वां बजट पेश करेंगे. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के दूसरे टर्म का यह आखिरी बजट होगा. बजट का साइज ₹9 लाख करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश का बजट सेशन 9 फरवरी 2026 को गवर्नर आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था. 10 फरवरी को सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी. फाइनेंस मिनिस्टर अब आज सुबह 11 बजे सदन में बजट पेश करेंगे.

कैबिनेट मीटिंग में किन प्रोजेक्ट्स पर होगी चर्चा?

बजट पेश होने से पहले बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग होगी. मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 9 बजे होने वाली इस मीटिंग में बजट प्रपोजल को फाइनल किया जाएगा.

कैबिनेट मीटिंग में UPCDA लखनऊ मेट्रो के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन और गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रॉपर्टीज के डेवलपमेंट और अलॉटमेंट को मंजूरी मिलने की उम्मीद है. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और आयुष डिपार्टमेंट पर CAG रिपोर्ट पेश करने से जुड़े प्रपोजल को भी मंजूरी मिल सकती है.

फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के बारे में क्या बताया?

फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने मंगलवार शाम विधानसभा में अपने ऑफिस में बजट पर साइन किए. उन्होंने इस बजट को राज्य के लोगों की उम्मीदों, डेवलपमेंट की जरूरतों और गुड गवर्नेंस के कमिटमेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट बताया.

इसबार के बजट में क्या उम्मीद है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार इस साल लगभग ₹9 लाख करोड़ का भारी-भरकम बजट पेश कर सकती है. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए जॉब क्रिएशन और स्टार्टअप्स के लिए स्पेशल फंड्स की घोषणा हो सकती है. बजट में महिलाओं के लिए सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट और सिक्योरिटी स्कीम्स को लेकर भी बड़े ऐलान हो सकते हैं.

सरकार बजट में शिक्षा मित्रों और इंस्ट्रक्टर्स का मानदेय बढ़ा सकती है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्टर्स का मानदेय बढ़ाने और एरियर देने का आदेश दिया था. राज्य में लगभग 25,000 इंस्ट्रक्टर्स और 1.43 लाख शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं. माना जा रहा है कि इसके लिए लगभग ₹250 करोड़ दिए जा सकते हैं.

इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने और एक्सप्रेसवे और मेट्रो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी बड़े आवंटन की उम्मीद है.