Uttar Pradesh Public Examinations Ordinance 2024 : भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली और पेपर लीक को लेकर पूरे देश में चर्चा का माहौल बना हुआ. इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. योगी सरकार यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 ला रही है. इस प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. UP पुलिस भर्ती परीक्षा और RO-ARO के पेपर लीक के बाद योगी सरकार सवालों के घेरे में थी. लेकिन अब सरकार ने सख्त कदम उठाया है. फरवरी में ये दोनों भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थीं और दोनों के कथित तौर पर पेपर लीक के मामले सामने आए थे.
इस अध्यादेश के आने के बाद यूपी में होने वाली सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों में रोक लगेगी. ये अध्यादेश सॉल्वर गैंग के लिए काल की तरह होगा.
अगर पेपर लीक या फिर अन्य किसी कारण से परीक्षा रद्द या प्रभावित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सॉल्वर गैंग की होगी. परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो होगी साथ ही साथ परीक्षा में आने वाले खर्च की भरपाई भी आरोपियों से करवाई जाएगी.
CM Yogi Adityanath-led Uttar Pradesh government to bring Uttar Pradesh Public Examinations Ordinance 2024 in wake of paper leak of Constable Recruitment Exam and RO-ARO exam in the state. The proposal has been approved by the State Cabinet.
The Ordinance will provide for life… pic.twitter.com/EBBz8UdLOQ— ANI (@ANI) June 25, 2024Also Read
अध्यादेश में दोषियों के लिए आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान होगा. लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षाओं में धांधली कराने वाले नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून लाने को लेकर बात कही थी.
यूपी सरकार के इस अध्यादेश के अनुसार अगर परीक्षा कराने वाली कंपनी के चलते परीक्षा रद्द होती है या धांधली होती है तो उस कंपनी को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा. इसके साथ ही पेपर लीक के दोषियों की संपत्ति कुर्क की जा सकती है.
देश में इस समय नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक और यूजीसी नेट परीक्षा के पेपर लीक के मुद्दे ने रफ्तार पकड़ी हुई है. नीट मामले को लेकर तो सरकार ने कई कदम उठाए हैं. शिक्षा मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी बनाई है. 7 सदस्यीय कमेटी ने जांच शुरू कर दी है. वहीं, पेपर लीक का केस सीबीआई को सौंप दिया गया है. सीबीआई ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है और इन सबके बीच यूपी सरकार ने नकल पर नकेल कसने के लिए अध्यादेश ला रही है.
बीते 21 जून को केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 को लागू किया था. सरकार ने बीते शुक्रवार को इस कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की थी.
