गाजियाबाद में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान तेज होने जा रहा है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अब उन वेयरहाउसों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है जो बिना स्वीकृत नक्शे या तय नियमों के विपरीत संचालित किए जा रहे हैं. इस संबंध में प्राधिकरण स्तर पर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें विभिन्न जोनों के अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. प्राधिकरण ने सभी प्रवर्तन प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में संचालित वेयरहाउसों का पूरा ब्योरा लेकर बैठक में शामिल हों.
अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनकी रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर होने चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सूची के बाहर कोई भी वेयरहाउस नहीं छूटा है. प्राधिकरण का उद्देश्य क्षेत्र में संचालित सभी वैध और अवैध वेयरहाउसों की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है ताकि आगे की कार्रवाई प्रभावी ढंग से की जा सके.
जिन वेयरहाउसों पर पहले कार्रवाई की जा चुकी है, उन पर विशेष नजर रखी जाएगी. प्राधिकरण यह जानना चाहता है कि सील किए गए गोदामों की वर्तमान स्थिति क्या है और कहीं वहां दोबारा अवैध गतिविधियां तो शुरू नहीं हो गई हैं. इसके लिए अधिकारियों को जियोटैग तस्वीरों सहित प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे. इससे कार्रवाई की पारदर्शिता बनी रहेगी और जमीनी स्तर की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी.
बैठक का एक अहम उद्देश्य यह भी है कि पूरे प्राधिकरण क्षेत्र में ऐसे कितने वेयरहाउस हैं जिन्होंने विधिवत नक्शा स्वीकृत कराया है. इससे वैध वेयरहाउसों का सही आंकड़ा सामने आएगा. इसके अलावा उन मामलों की भी समीक्षा की जाएगी जहां नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी किए जा चुके हैं. अधिकारियों को ऐसे सभी मामलों की जानकारी उपलब्ध करानी होगी. कई वेयरहाउस संचालकों ने नियमों के अनुरूप अपने भवनों को वैध कराने के लिए शमन प्रक्रिया के तहत आवेदन किए हैं. हालांकि कुछ मामलों में जमीन संबंधी रिपोर्ट और अन्य औपचारिकताओं के कारण प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो सकी है. प्राधिकरण अब ऐसे मामलों की भी समीक्षा करेगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितने वेयरहाउसों का शमन हो चुका है और कितने आवेदन अभी लंबित हैं.
जानकारी के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 500 से अधिक वेयरहाउस संचालित हो रहे हैं. ऐसे में यह कार्रवाई बड़े स्तर पर प्रभाव डाल सकती है. अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों पर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है. प्राधिकरण का मानना है कि इस अभियान से न केवल अवैध निर्माण पर रोक लगेगी बल्कि क्षेत्र में नियोजित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. आने वाले दिनों में समीक्षा बैठक के बाद कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं.
