नए साल पर दिल्ली सरकार ने लोगों को दिया तोहफा, 15 महीने तक मुफ्त में मिलेगी चीनी
सरकार के इस फैसले से राजधानी के कुल 65,883 अंत्योदय अन्न योजना परिवार लाभान्वित होंगे. हर परिवार को प्रति कार्ड हर महीने एक किलो चीनी दी जाएगी.
नए साल की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) से जुड़े परिवारों को मुफ्त चीनी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. यह योजना जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक लागू रहेगी, यानी कुल 15 महीनों तक लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा.
हर महीने मिलेगा एक किलो मुफ्त चीनी
इस फैसले के तहत दिल्ली के सभी एएवाई कार्डधारकों को हर महीने एक किलो चीनी बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी. खास बात यह है कि अब चीनी खुले में नहीं, बल्कि सही तौल और मानक ब्रांडिंग वाले पैक्ड पैकेट में दी जाएगी. इससे गरीब परिवारों को न सिर्फ राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें साफ और सुरक्षित खाद्य सामग्री भी उपलब्ध हो सकेगी.
खुली चीनी से होती थी परेशानी
कैबिनेट बैठक में बताया गया कि अभी उचित मूल्य दुकानों पर खुली चीनी बांटी जाती है. इससे धूल-मिट्टी, नमी, कीटाणु और कम तौल जैसी शिकायतें सामने आती थीं. अब पैक्ड चीनी मिलने से इन सभी समस्याओं से राहत मिलेगी. साथ ही, लाभार्थियों को स्टोरेज और इस्तेमाल में भी आसानी होगी.
करीब 65 हजार परिवारों को सीधा लाभ
दिल्ली सरकार के अनुसार, इस योजना के दायरे में राजधानी के कुल 65,883 अंत्योदय अन्न योजना परिवार आएंगे. हर परिवार को प्रति कार्ड हर महीने एक किलो चीनी दी जाएगी. जब तक ब्रांडेड पैकेट की आपूर्ति के लिए नया टेंडर पूरी तरह लागू नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा व्यवस्था के तहत वितरण जारी रहेगा, ताकि किसी भी परिवार को परेशानी न हो.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गरीबों का कल्याण दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन पर काम कर रही है, जिसमें समाज के सबसे कमजोर वर्ग को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है. यह फैसला उसी सोच का हिस्सा है.
अटल कैंटीन और अन्य योजनाओं का जिक्र
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार अटल कैंटीन के जरिए सस्ता और पौष्टिक भोजन, गरीबों के लिए पक्के मकान, मुफ्त राशन और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है. सरकार का साफ कहना है कि दिल्ली में कोई भी जरूरतमंद नागरिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा.