दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के लिए 2 दिन 'वर्क फ्रॉम होम' लागू, पेट्रोल-डीजल बचाने को बड़ा फैसला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने और निजी कंपनियों से भी इसे अपनाने की अपील की है.
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेट्रोल- डीजल की बचत और 'वर्क फ्रॉम होम' को बढ़ावा देने की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में दो दिन 'वर्क फ्रॉम होम' लागू करने की घोषणा की है. साथ ही निजी कंपनियों से भी इस व्यवस्था को अपनाने की अपील की है.
मंडे मेट्रो डे, अधिकारियों का पेट्रोल- मंत्रियों की गाडियां हुईं कम
दिल्ली सरकार ने मंडे को मेट्रो डे मनाने का फैसला लिया है. इस दिन दिल्ली सरकार के कर्मचारी, अधिकारी, विधायक, सांसद और मंत्री मेट्रो से सफर करने का प्रयास करेंगे. इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने अधिकारियों के पेट्रोल में भी 20 परसेंट कटौती का फैसला लिया है. सीएम रेखा गुप्ता ने मंत्रियों की गाडियों में कटौती और उनके सार्वजनिक परिवहन पर जोर देने की बात भी कही.
दिल्ली में दफ्तरों का समय भी बदला
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया है. अब दिल्ली के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम साढ़े 7 बजे तक खुलेंगे. वहीं नगर निगम के दफ्तर सुबह साढ़े 8 से शाम साढ़े पांच बजे तक खुलेंगे. मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से सप्ताह में एक दिन 'नो व्हीकल डे' मनाने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार अगले छह माह तक कोई गाडी नहीं खरीदेगी.
डीजल-पेट्रोल बचेगा, वाहनों का दबाव होगा कम
दिल्ली सरकार ने पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के उद्देश्य बड़ी पहल की है. दिल्ली सरकार के दफ्तर सप्ताह में दो दिन WFH मोड पर काम करेंगे और दिल्ली सरकार अगले छह माह तक कोई वाहन भी नहीं खरीदेगी. यह मिसाल पेश करने के साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निजी कंपनियों से भी 'मेरा भारत मेरा योगदान' अभियान के अंतर्गत ऐसा करने की अपील की है.
सार्वजनिक परिवहन जोर, किया ये ऐलान
दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जहां आमजन से सार्वजनिक परिवहन पर जोर देने की अपील करते हुए कहा कि आने जाने के लिए मेट्रो और सार्वजनिक बसों में सफर करें, वहीं दिल्ली सरकार के कर्मचरियों के लिए भी एक खास योजना का ऐलान किया है. दिल्ली सरकार एक से आठ ग्रेड वाले स्टाफ को अपनी जरूरत की 25 फीसदी यात्रा सार्वजनिक परिवहन से करने पर 10 परसेंट अतिरिक्त एलाउंस देगी.