Pakistan News: पाकिस्तान अपने शीर्ष सैन्य अधिकारियों और जासूसों को बांग्लादेश भेज रहा है, जिसकी खबर लगते ही भारत सतर्क हो गया है. भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह हाल के घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में "उचित कदम उठाएगा".
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "हम देश और क्षेत्र में सभी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं और सरकार उचित कदम उठाएगी." ये टिप्पणियां मेजर जनरल शाहिद आमिर अफसर के नेतृत्व में पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की शुक्रवार को बांग्लादेश की तीन दिवसीय यात्रा के समापन के ठीक बाद आई हैं .
भारत के लिए खतरे की घंटी
यह यात्रा हाल ही में बांग्लादेश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की पाकिस्तान यात्रा के बाद हो रही है, जहां उन्होंने तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात की थी. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद पैदा हुए उथल-पुथल के बाद से मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाला बांग्लादेश, पाकिस्तान के करीब आ गया है, जिससे भारत में खतरे की घंटी बज गई है.
सुरक्षा मंजूरी के बिना किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को वीजा देने के बांग्लादेश के फैसले से लोगों की भौहें तन गई हैं. विशेषज्ञों ने भारत के खिलाफ आईएसआई और जमात की गतिविधियों में वृद्धि की चेतावनी दी है. सुरक्षा विश्लेषक पहले से यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि "हाल ही में ऐसी खबरें आई हैं कि पाकिस्तान ISI और जमात के तत्वों के लिए ढाका यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी गई है."
भारत क्या चाहता है?
हालांकि, भारत अपने मतभेदों को एक तरफ रखकर एक "लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी" बांग्लादेश की दिशा में काम करने के लिए तैयार है. जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में आगे कहा, "हम एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश का समर्थन करते हैं. हम अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं ताकि भारत और बांग्लादेश के लोग समृद्ध हो सकें."
बांग्लादेश-भारत सीमा पर बाड़
बांग्लादेश द्वारा भारत की सीमा पर बाड़ लगाने पर आपत्ति जताए जाने पर जायसवाल ने कहा कि इसका उद्देश्य मनुष्यों और मवेशियों की अवैध आवाजाही को रोकना है. उन्होंने आगे बताया कि सीमा पर बाड़ लगाना भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा है.
