नई दिल्ली: डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने से पहले से ही अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकी फर्स्ट का नारा लगा रहे थे. सत्ता संभालने के बाद उन्होंने कई ऐसी नीतियां भी निकाली, जिससे दूसरे देशों के साथ अमेरिका में रह रहे प्रवासीयों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
टैरिफ से व्यापार जगत में कंट्रोल करने के बाद ट्रंप ने सर्विस सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए H1B वीजा योजना खत्म करने का फैसला लिया. इस वीजा की मदद से अमेरिकी कंपनी में किसी भी विदेशी नागरिक को जॉब मिलने में आसानी होती थी. अब इसे खत्म करने के लिए रिपब्लिकन प्रतिनिधि ग्रेग स्ट्यूबी ने सोमवार को विधेयक पेश किया.
पब्लिकन प्रतिनिधि ग्रेग स्ट्यूबी ने इसे पेश करते हुए कहा कि अमेरिका में H1B वीजा योजना को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए. क्योंकि इस योजना से अमेरिकी नागरिकों के बजाय विदेश वर्कर को रोजगार में ज्यादा फायदा दिया जाता है. इसकी वजह से अमेरिकी युवाओं को भारी नुकसान होता है. स्ट्यूबी ने इस विधेयक को एक्साइल एक्ट बताया है, जिसमें आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा गया है. H1B वीजा योजना को बंद करने का सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय को होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अमेरिकी कंपनी में सबसे ज्यादा भारतीय काम करते हैं.
स्ट्यूबी ने इस विधेयक को पेश करते हुए यह भी कहा कि इस वीजा योजना को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता देने के बजाए विदेशी वर्कर को ज्यादा प्राथमिकता देता है, जिससे राष्ट्रीय हित को गहरा ठेस पहुंच रहा है. इस वीजा की वजह से हमारे देश के युवा लगातार जॉब लेस हो रहे हैं. अमेरिकी के सपने तब तक सेफ नहीं है जब तक हमारा सिस्टम गैर-अमेरिकी को नागरिकता देता रहेगा. इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मैं एक्साइल बिल पेश कर रहा है. नया विधेयक H1B वीजा प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म करेगा.
बता दें कि H1B वीजा प्रोग्राम एक नॉन-इमिग्रेंट वीजा है. जो अमेरिकी कंपनियों में किसी भी देश के कर्मचारी को काम करने की अनुमति देता है. इस योजना को इसलिए शुरू किया गया था, ताकि दूसरे देशों के एक्सपर्ट अमेरिका में काम कर पाएं. हालांकि बाद में अमेरिकी कंपनी कम सैलरी पर अच्छे विदेशी मजदूरों को रखने लगी. जिससे अमेरिकियों को कम मौका मिलने लगा. ट्रंप सरकार ने इस वीजा की फीस बढ़ाकर पिछले साल से वन टाइम 88 लाख रुपए कर दी. इससे पहले महज 6-7 लाख रुपए देने पड़ते थे.
