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'भारत में गौतम अडानी को कुछ नहीं हो सकता', राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला

अमेरिका में बिजनेसमैन गौतम अडाणी पर लगे करप्शन के आरोपों पर राहुल गांधी ने गुरुवार यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. राहुल गांधी ने दावा किया कि अडाणी समूह को सरकार से विशेष फायदे मिले हैं और इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो सकता है.

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'भारत में गौतम अडानी को कुछ नहीं हो सकता', राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला
Courtesy: Twitter

अमेरिका में बिजनेसमैन गौतम अडानी पर लगे करप्शन के आरोपों पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. राहुल गांधी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, अडाणी जी 2 हजार करोड़ रूपये का स्कैम कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं.गौतम अडानी ने अमेरिका में क्राइम किया है लेकिन हिंदुस्तान में उन पर कुछ नहीं हो रहा है. अडाणी की प्रोटेक्टर SEBI की चेयरपर्सन माधबी बुच पर केस होना चाहिए.'

दरअसल राहुल गांधी ने अडाणी समूह से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं और इसके संभावित प्रभावों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की. इसके अलावा राहुल गांधी ने दावा किया कि अडाणी समूह को सरकार से विशेष फायदे मिले हैं और इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो सकता है. आगे राहुल ने अडाणी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंधों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं.

किस मामले में लगा है गौतम अडानी का आरोप?

क्या वह अमेरिकी अभियोजकों द्वारा कथित सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट रिश्वत मामले में गौतम अडानी और अन्य पर आरोप लगाने का मुद्दा संसद में उठाएंगे' यह सवाल पूछे जाने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, 'हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस मुद्दे को उठाऊं. पीएम मोदी 100% इस आदमी की रक्षा कर रहे हैं. इस आदमी ने भ्रष्टाचार के जरिए भारत की संपत्ति हासिल की है. वह भाजपा को समर्थन देते हैं, हम इसे दोहराएंगे. जेपीसी हमारी मांग है लेकिन हम चाहते हैं कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए लेकिन हम जानते हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अडानी का समर्थन करते हैं, वह उनके संरक्षक हैं.

'अडाणी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच की आवश्यकता'

राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि अडाणी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच की आवश्यकता है और देश के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि सार्वजनिक धन का सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं.