राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा आदेश, सभी विभागों और आयोगों की राजनीतिक नियुक्तियां कीं रद्द, नये सिरे से होगा मनोनयन

Rajasthan News: राजस्थान का मुख्यमंत्री बनते ही सीएम भजनलाल एक्शन मोड में आ गए हैं और एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं. ताजा मामले में भजनलाल सरकार ने पुरानी सरकार की सभी गैर सरकारी नियुक्तियों को समाप्त करने का आदेश जारी किया है.

राज्य के निगम, मंडल, बोर्ड, आयोग तत्काल प्रभाव से किए गए भंग

सामान्य प्रशासन विभाग ने आज इस मामले में आदेश जारी कर राजस्थान में निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग भंग कर दिए हैं. इसके साथ ही पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल में की गईं सभी राजनीतिक नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं. बता दें कि गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के चौथे साल में विभिन्न निगम और बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियां की थीं.

सभी मनोनीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की सेवाएं समाप्त

प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर कहा कि राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियां, आयोग, निगम, बोर्ड और टास्क फोर्स आदि में मनोनीत किए गए सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का मनोनयन एवं गैर सरकारी सदस्यों की सलाहकार सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं. गहलोत सरकार में राज्य महिला आयोग, बाल आयोग और मानवाधिकार आयोग समेत कई अन्य विभागों में राजनीतिक नियुक्तियां की थीं.

इन विभागों में रद्द की गईं नियुक्तियां

जारी आदेश के तहत आरटीडीसी, राज्य वन विकास निगम, जीव जंतु कल्याण बोर्ड, राज्य खनिज विकास निगम, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, राज्य पाठ्य पुस्तक निगम, हज कमेटी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राज्य गौ-सेवा आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग समते अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधइकरण की भी सभी राजनितिक नियुक्तियां रद्द की गई हैं.

इसके अलावा अनुसूचित जाति प्राधिकरण, राज्य अक्ष्य ऊर्जा विकास अभिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण, राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स), राज्य खादी एवं ग्रामोद्दोग बोर्ड, राज्य गृह निर्माण मंडल, राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड, श्रम कल्याण बोर्ड, राज्य वनौषधि  पादप बोर्ड, वक्फ बोर्ड और वक्फ विकास निगम जैसे बोर्ड में भी नियुक्तियां समाप्त की गई हैं. अब इन आयोग और विभागों में नई सरकार के हिसाब से नियुक्तियां होंगी.