इलेक्ट्रीक कार के साथ परेशानी ये है कि अगर बीच में कहीं बैटरी खत्म जाए तो चार्ज करने के लिए आपको चार्जीिंग स्टेशन जाना होगा. आसपास हो ना हो इसमें परेशानी होती है. अगर आप हिमाचल में हैं तो अब टेंशन लेने की जरुरत नहीं है. चार्जिंंग स्टेशन की स्थापना को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है. ईवी अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि सरकार ने रणनीतिक रूप से चयनित 402 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं, जिनमें पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, डीसी और एसपी के कार्यालय जैसे सरकारी परिसर शामिल हैं.
जारी एक बयान में कहा गया कि इस योजना के तहत लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में 252, जल शक्ति विश्राम गृहों में 19, एचपीएसईबीएल परिसरों में 18, वन विभाग के विश्राम गृहों में 100, डीसी और एसपी कार्यालय परिसरों में 12 तथा बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण (बीबीएनडीए) कार्यालय में एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'इस पहल का उद्देश्य राज्य भर में एक निर्बाध और कुशल ईवी चार्जिंग नेटवर्क विकसित करना है, जो सरकारी विभागों द्वारा ईवी को अपनाने में सहायता करेगा और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहित करेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलेगा.'
राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों को अपने बेड़े के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का आदेश दिए जाने के बाद,इलेक्ट्रिक वाहन हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. अब तक राज्य में 4,997 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए जा चुके हैं और ई-टैक्सी योजना के तहत 500 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को विभिन्न सरकारी विभागों में शामिल किया जा रहा है.
इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार ने पहले ही छह राजमार्गों को हरित गलियारे के रूप में अधिसूचित किया है और पेट्रोल पंपों, सरकारी परिसरों, एचपीटीडीसी होटलों और निजी आतिथ्य इकाइयों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं.
बयान में कहा गया है कि वर्तमान में पेट्रोल पंपों पर 23 चार्जिंग स्टेशन चालू हैं तथा इस वर्ष के अंत तक 90 और पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग अवसंरचना उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है.
