Employees Pension Scheme: देशभर के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशन नियमों में अहम बदलाव किया है, जो खासतौर पर उन युवाओं और कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जो किसी कंपनी में अल्प अवधि के लिए काम करके नौकरी छोड़ देते हैं. पहले 6 महीने से कम अवधि तक काम करने वाले कर्मचारियों को EPS (Employees’ Pension Scheme) का लाभ नहीं मिलता था. लेकिन अब नए नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति केवल 1 महीने की सेवा भी पूरी करता है और EPS में योगदान देता है, तो उसे भी पेंशन का अधिकार मिलेगा.
यह बदलाव उन लाखों कर्मचारियों के लिए गेमचेंजर साबित होगा, जिनकी नौकरी किसी कारण से जल्दी छूट जाती है. खासकर BPO, लॉजिस्टिक्स और अनुबंध स्टाफिंग सेक्टर में काम करने वालों को इस फैसले से सीधी राहत मिलेगी. EPFO ने अप्रैल-मई 2024 में जारी एक सर्कुलर के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी योगदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हर सदस्य को उसके हक का पेंशन लाभ मिलेगा.
EPFO के इस संशोधन से लगभग 7 करोड़ PF खाताधारकों को फायदा मिलने की उम्मीद है. अब किसी भी कर्मचारी का पेंशन योगदान (EPS Contribution) खत्म नहीं होगा, चाहे उसने केवल कुछ हफ्ते ही काम क्यों न किया हो. पहले नियमों के अनुसार 6 महीने से कम की नौकरी ‘जीरो कम्प्लीट ईयर’ मानी जाती थी और उस अवधि में किए गए योगदान का कोई लाभ नहीं दिया जाता था.
कर्मचारियों के लिए यह संशोधन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नौकरी की सुरक्षा के साथ-साथ उनके पेंशन अधिकारों को भी सुनिश्चित करता है. BPO और कॉन्ट्रैक्ट आधारित नौकरियों में अक्सर कर्मचारी कुछ ही महीनों में नौकरी बदल लेते हैं. ऐसे में पहले उनकी EPS राशि व्यर्थ चली जाती थी. लेकिन अब यह उनके लिए भविष्य की पेंशन में जुड़कर सुरक्षित हो जाएगी. इस कदम से कर्मचारियों का भरोसा भी बढ़ेगा और नौकरी बदलने या छोड़ने पर भी उनका नुकसान नहीं होगा.
अगर आपने 6 महीने से कम समय तक नौकरी की है और EPS योगदान में कोई गड़बड़ी दिख रही है, तो आप अपने PF पासबुक की जांच करें. अगर पेंशन का हिस्सा अपडेट नहीं हुआ है, तो आप 2024 के नए स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए EPFO से शिकायत कर सकते हैं. आवेदन करते समय पासबुक का स्क्रीनशॉट या पीडीएफ अपने पास रखें. अक्सर कम अवधि की सेवा वाले कर्मचारियों को पेंशन निकालने का हक नहीं मिलता था, लेकिन अब EPFO का यह नया नियम सुनिश्चित करेगा कि आपका हक आप तक पहुंचे.
