अल्मोड़ा से CM धामी का विकास मंत्र, पर्यटन और रोजगार को लेकर गिनाईं सरकार की बड़ी उपलब्धियां

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के दन्या में शनिवार को आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं पर विस्तार से बात की. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने दन्या महाविद्यालय का लोकार्पण भी किया और क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक सुविधाएं पहुंचाने और स्थानीय युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है.

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत धार्मिक उद्घोषों के साथ की और जनसभा में उमड़ी भीड़ का स्वागत किया. उन्होंने क्षेत्र की जनता के उत्साह को विकास के प्रति सकारात्मक सोच का प्रतीक बताया. इस दौरान उन्होंने जागेश्वर क्षेत्र के लोगों के सहयोग और विश्वास के लिए आभार भी व्यक्त किया.

विधायक और टीम की सराहना

धामी ने जागेश्वर विधायक मोहन सिंह महरा की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे क्षेत्रीय विकास को लेकर लगातार सक्रिय रहते हैं. उन्होंने 'टीम जागेश्वर' की कार्यशैली की भी सराहना की और कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है.

पर्यटन और संस्कृति पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. उन्होंने दन्या के पौराणिक सैम मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का उल्लेख करते हुए बताया कि इस पर दो करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. उनका कहना था कि पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय कारोबार और रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है.

रोजगार और कनेक्टिविटी की पहल

उन्होंने कहा कि सरकार कृषि, बागवानी और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है. कीवी और सेब उत्पादन को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. साथ ही हवाई संपर्क बढ़ाने और दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधाओं से जोड़ने पर भी काम किया जा रहा है.

युवाओं और क्षेत्रीय मांगों पर भरोसा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल विरोधी कानून लागू कर युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. उन्होंने गंगोलीहाट-जागेश्वर सड़क निर्माण की घोषणा का उल्लेख करते हुए क्षेत्र से जुड़े 40 सूत्रीय मांगपत्र की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया.