MP कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर! 1.80 करोड़ का बकाया वेतन जारी, जानें क्यों हई थी देरी

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में नगर निगम प्रशासन ने आखिरकार 16 से 31 अक्टूबर तक के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का बकाया वेतन जारी कर दिया है. 2,500 से ज्यादा कर्मचारियों को सोमवार को वेतन मिला, जिससे हफ्तों के तनाव के बाद राहत और खुशी मिली. कुल बकाया राशि लगभग ₹1.80 करोड़ थी, जो नई उपस्थिति प्रणाली लागू होने के कारण देरी से मिली थी. वेतन में देरी तब शुरू हुई जब नगर निगम ने एक नई डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की.

तकनीकी गड़बड़ियों और अधूरी डेटा एंट्रीज के कारण, अक्टूबर के दूसरे भाग का वेतन भुगतान रुका हुआ था. इससे पहले, 7 नवंबर को प्रशासन ने अक्टूबर के पहले भाग (1-15 अक्टूबर) का वेतन जारी कर दिया था, लेकिन शेष राशि न मिलने से कर्मचारियों में निराशा बढ़ गई थी. कई कर्मचारियों ने शिकायत की कि नियमित रूप से काम करने के बावजूद, देरी के कारण उन्हें अपने घरेलू खर्च चलाने में मुश्किल हो रही है.

माता मंदिर मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन

वेतन भुगतान में देरी से परेशान कई कर्मचारी माता मंदिर मुख्यालय के बाहर एकत्रित हुए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. विशेषकर सफाई कर्मचारियों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में कचरा संग्रहण वाहन न चलाकर अपना रोष व्यक्त किया. परिणामस्वरूप, शहर की सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं. हड़ताल ने जनता का ध्यान आकर्षित किया और उच्च अधिकारियों को हस्तक्षेप करने और शीघ्र कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया.

आयुक्त का हस्तक्षेप और आश्वासन

नगर आयुक्त संस्कृति जैन ने स्वयं स्थिति को संभालने के लिए कदम उठाया. उन्होंने कर्मचारियों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि 16-31 अक्टूबर का बकाया वेतन 10-11 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा. उनके आश्वासन के बाद, कर्मचारी काम पर लौटने को तैयार हो गए और शहर भर में सफाई कार्य बहाल हो गया. उनके वादे के अनुसार, प्रशासन ने भुगतान की प्रक्रिया पूरी की और 10 नवंबर को ही उसे जारी कर दिया.

कर्मचारियों को राहत

वेतन जारी होने से दिहाड़ी मजदूरों को बड़ी राहत मिली है, जो अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए समय पर भुगतान पर निर्भर हैं. कई कर्मचारियों ने आयुक्त के प्रति आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि भविष्य में ऐसी देरी न हो. निगम ने आने वाले महीनों में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए नई उपस्थिति प्रणाली की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया है.