दिल्ली सरकार ने राजधानी के सरकारी स्कूलों के लिए गर्मी की छुट्टियों का कार्यक्रम जारी कर दिया है. शिक्षा निदेशालय के तहत आने वाले सभी स्कूल 11 मई से 30 जून 2026 तक बंद रहेंगे. हालांकि पढ़ाई में कमजोर छात्रों की मदद के लिए सरकार ने कक्षा 9, 10 और 12 के लिए विशेष रिमेडियल कक्षाएं चलाने का फैसला लिया है. इन कक्षाओं का उद्देश्य छात्रों की बुनियादी समझ मजबूत करना और परीक्षा परिणाम बेहतर बनाना है. स्कूलों को इसके लिए अलग दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.
दिल्ली सरकार के अनुसार रिमेडियल कक्षाएं 11 मई से 23 मई 2026 तक आयोजित की जाएंगी. ये कक्षाएं शिक्षकों की उपलब्धता और स्कूल की सुविधा के आधार पर चलेंगी. छात्रों के लिए समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक तय किया गया है, जबकि शिक्षकों को सुबह 7:20 बजे से 11 बजे तक स्कूल में उपस्थित रहना होगा. प्रत्येक पीरियड एक घंटे का रहेगा.
सरकारी निर्देशों के मुताबिक कक्षा 9 और 10 में गणित और विज्ञान विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. हालांकि स्कूल प्रमुख जरूरत के अनुसार अन्य विषय भी चुन सकते हैं. वहीं कक्षा 12 के लिए विषयों का चयन छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकता के आधार पर होगा. सरकार ने कहा है कि कमजोर छात्रों को अतिरिक्त सहायता दी जाए ताकि उनके सीखने के स्तर में सुधार हो सके.
स्कूल प्रशासन को छुट्टियां शुरू होने से पहले रिमेडियल कक्षाओं की समय-सारिणी तैयार कर संबंधित डीडीई कार्यालय को भेजनी होगी. छात्रों और अभिभावकों को इसकी जानकारी उपलब्ध माध्यमों से दी जाएगी. इन कक्षाओं में स्कूल यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य रहेगा. साथ ही छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी और अभिभावकों से अनुमति पत्र यानी एनओसी लेना जरूरी होगा.
दिल्ली सरकार ने स्कूलों से कहा है कि पुस्तकालय खुले रखें ताकि छात्र स्वअध्ययन कर सकें और किताबें जारी करवा सकें. स्कूल प्रमुखों को साफ पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. जरूरत पड़ने पर गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं. शिक्षकों को छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए कहा गया है ताकि पढ़ाई में स्पष्ट सुधार दिखाई दे.
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान ड्यूटी करने वाले नियमित शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमों के तहत अर्जित अवकाश दिया जाएगा. इससे शिक्षकों को अतिरिक्त कार्यभार के बदले राहत मिल सकेगी. शिक्षा विभाग का मानना है कि यह पहल छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को मजबूत करने में मददगार साबित होगी और बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा.
