हट गया बैन, दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ी नो फ्यूल वाले नियम को लिया वापस, पेट्रोल पंपों पर अब नहीं होगी जब्ती

दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लागू होने के दो दिन बाद ही वापस ले लिया है, जिससे उन्हें फिर से ईंधन भरने की अनुमति मिल गई है. जनता की नाराजगी के बाद यह कदम उठाया गया है, अब अधिकारी अधिक संतुलित प्रदूषण नियंत्रण उपायों का वादा कर रहे हैं. दिल्ली सरकार ने एक बड़ा यू-टर्न लेते हुए पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों को ईंधन आपूर्ति प्रतिबंधित करने के अपने हालिया फैसले को वापस ले लिया है.

1 जुलाई को लागू हुए इस विवादास्पद आदेश में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन मिलने पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी व्यापक आलोचना और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी.

बैन हटा 

अब निरस्त हो चुके नियम के तहत, राजधानी भर के पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए थे, ताकि निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु के वाहनों की पहचान की जा सके और उन्हें ईंधन न दिया जा सके. इस कदम का उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों को लागू करना था.

दो दिन बाद ही यूटर्न

हालांकि, नियम लागू होने के दो दिन बाद ही, नवनियुक्त पर्यावरण मंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस फैसले को वापस ले लिया है. वाहन मालिकों, परिवहन यूनियनों और विशेषज्ञों की आलोचना के बाद यह फैसला वापस लिया गया है, जिन्होंने स्पष्टता की कमी, अचानक कार्यान्वयन और कम आय वाले वाहन मालिकों पर इसके असंगत प्रभाव की आलोचना की थी.

अब क्या बदलाव होगा?

पुराने वाहनों को मिलेगा ईंधन: 10 साल (डीजल) और 15 साल (पेट्रोल) से पुराने वाहन एक बार फिर दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन भर सकेंगे.
पेट्रोल पंपों पर वाहनों की जब्ती नहीं होगी: पेट्रोल पंपों पर अब पुराने वाहनों को उनकी आयु के आधार पर जब्त नहीं किया जाएगा या सेवा देने से इनकार नहीं किया जाएगा.

एएनपीआर कैमरे (अभी के लिए) बने रहेंगे:  हालांकि पंपों पर स्थापित कैमरे रिकॉर्ड रखने के लिए बने रहेंगे, लेकिन उनका उपयोग पहले से घोषित ईंधन प्रतिबंध को लागू करने के लिए नहीं किया जाएगा.

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, 'नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों और विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं की समीक्षा करने के बाद, हमने 1 जुलाई के निर्देश के कार्यान्वयन को निलंबित करने का निर्णय लिया है. हम प्रदूषण को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अधिक संतुलित और समावेशी उपायों को अपनाएंगे.'

पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य का समर्थन करते हुए सरकार से आग्रह किया है कि वह दीर्घकालिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करे, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना, तथा आयु-आधारित प्रतिबंधों के बजाय उत्सर्जन परीक्षण को सख्त करना.

इस निर्णय के वापस लिए जाने से, दिल्ली के हजारों वाहन मालिकों को अब स्पष्टता और राहत मिली है - कम से कम फिलहाल के लिए - क्योंकि शहर वायु प्रदूषण के खिलाफ अपनी चल रही लड़ाई से जूझ रहा है.