Ind vs Pak: 'टीम इंडिया के खिलाड़ी BCCI के लिए ठेका मजदूर', कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने भारत-पाक मैच पर केंद्र को भी लपेटा

Ind vs Pak: 14 सितंबर 2025 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के मैच में भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से हरा दिया. इस मैच को लेकर भारत में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इसके बावजूद BCCI ने इस मैच का आयोजन किया. इस मैच को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने BCCIपर निशाना साधा है.उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को लेकर एक विवादित बयान दिया है.

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक  खड़गे ने एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने BCCIपर देशभक्ति से अधिक मुनाफे को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है. खड़गे ने इस मैच को पहलगाम के शहीदों का अपमान और भारतीय सैनिकों के लिए अपमानजनक बताया.

मुनाफे की चाहत में देशभक्ति को ठेस

प्रियांक  खड़गे ने कहा कि भारत-पाकिस्तान मैच का आयोजन नहीं होना चाहिए था. उन्होंने सवाल उठाया कि BCCIने इस समय मैच आयोजित करने की क्या आवश्यकता थी. खड़गे ने कहा, "यह बेहद शर्मनाक है कि BCCIने इस मैच को आगे बढ़ाया. यह पहलगाम के शहीदों का अपमान है और हमारे सैनिकों के लिए एक तमाचा है. सरकार ने स्पष्ट रूप से देशभक्ति पर मुनाफे को तरजीह दी." उन्होंने BCCIके इस फैसले को एक नाटक करार दिया और कहा कि खिलाड़ियों का हाथ न मिलाने का दिखावा किसे मूर्ख बनाने के लिए है.खड़गे ने यह भी कहा कि इस समय राष्ट्रीय भावनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी.

'मेन इन ब्लू' या BCCI के मजदूर?

खड़गे ने भारतीय क्रिकेट टीम पर भी तंज कसा.उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, 'मेन इन ब्लू' BCCIके लिए केवल संविदा मजदूर बनकर रह गए हैं." उन्होंने भारतीय टीम के कप्तान से इस मैच का बहिष्कार करने की अपेक्षा जताई थी. खड़गे ने कहा कि यदि कप्तान ने यह कदम उठाया होता, तो यह देश के प्रति सच्ची देशभक्ति का प्रतीक होता.

राष्ट्रवादियों की चुप्पी पर सवाल

मंत्री ने उन तथाकथित राष्ट्रवादियों पर भी सवाल उठाए जो इस मुद्दे पर चुप हैं. उन्होंने पूछा, "वे सारे राष्ट्रवादी कहां छिपे हैं जो हर छोटे-बड़े मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं? इस बार उनकी चुप्पी क्यों?" खड़गे ने BCCIके इस फैसले को केवल आर्थिक लाभ के लिए लिया गया निर्णय बताया और इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ करार दिया.