Bharat Bandh LIVE Updates: ‘मजदूर-विरोधी’ नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल, ट्रेड यूनियनें सड़कों पर उतरीं

छत्तीसगढ़:  ट्रेड यूनियन की हड़ताल पर मिला-जुला असर

पूरे देश में हुई हड़ताल ( भारत बंद) का छत्तीसगढ़ में मिला-जुला असर दिखा. कई नेशनलाइज़्ड बैंक बंद रहे. इनके कई कर्मचारी हड़ताल में शामिल हो गए  इंश्योरेंस कंपनियों, पोस्ट ऑफिस के स्टाफ़ के साथ-साथ मज़दूरों और किसानों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया, जिससे उनके अपने-अपने सेक्टर में कामकाज पर असर पड़ा. मिनरल से भरपूर राज्य में माइनिंग का काम थोड़ा प्रभावित हुआ.

भारत बंद से आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन

 केंद्र की कथित मज़दूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के एक जॉइंट फोरम के ‘भारत बंद’ के आह्वान पर, आंध्र प्रदेश में लेफ्ट पार्टियों और कई जुड़ी हुई ट्रेड यूनियनों के नेता सड़कों पर उतर आए  उन्होंने “केंद्र और राज्य में TDP के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार दोनों की मज़दूर वर्ग के हितों के लिए नुकसानदायक नीतियां” बताया,

पणजी में भारत बंद का भारी समर्थन

पणजी में भारत बंद का भारी समर्थन देखने को मिला. यहां सैकड़ों लोग एक दिन की हड़ताल में शामिल हुए.

केरल के लेबर मिनिस्टर वी शिवनकुट्टी उतरे सड़क पर

केरल के लेबर मिनिस्टर वी शिवनकुट्टी अपनी ऑफिशियल कार छोड़कर, ट्रेड यूनियनों के बुलाए गए भारत बंद के साथ एकजुटता दिखाते हुए प्रोटेस्ट की जगह पर गए.

मध्य प्रदेश: ट्रेड और लेबर ऑर्गनाइजेशन के मेंबर निकाल रहे मार्च

कोयंबटूर के उक्कदम बस स्टैंड पर फंसे यात्री 

भारत बंद के कारण केरल जाने वाली बसें खड़ी होने के कारण यात्री कोयंबटूर के उक्कदम बस स्टैंड पर फंसे हुए हैं.

सड़कों पर उतरी झारखंड में ट्रेड यूनियन

झारखंड के कई हिस्सों में अलग-अलग ट्रेड यूनियनों के सदस्य सड़कों पर उतर आए. इन्होंने चार लेबर कोड का विरोध किया.

त्रिपुरा में बंद का नहीं दिखा ज्यादा असर

भारत बंद का त्रिपुरा में ज्यादा असर नहीं दिखा. सरकारी ऑफिस से लेकर बैंक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन समेत मार्केट तक सभी सर्विसेज खली रहीं. इसके साथ ही पूरे राज्य में रोड ट्रांसपोर्ट और ट्रेन सर्विस पहले की तरह चलती रहीं.

पंजाब में सरकारी ऑफिस में दिक्कत

ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों की हड़ताल से पूरे पंजबा में सरकारी ऑफिस में दिक्कतें आईं. पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन (PSPC) के कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया. इससे बिजली विभाग की सर्विस में रुकावट आई.

तिरुवनंतपुरम में आम जनजीवन ठप

केंद्र के लेबर कोड के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल से तिरुवनंतपुरम में आम जनजीवन ठप हो गया.

कर्नाटक में स्कूलों नॉर्मल तरीके से करेंगे काम

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कहा था कि कर्नाटक में स्कूल नॉर्मल तरह से ही चलेंगे. केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लेबर और ट्रेड यूनियनों के बुलाए गए भारत बंद से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

किसानों के समर्थन में संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन

कर्नाटक के अधिकारियों को मिला वर्कर्स को मनाने का आदेश

कर्नाटक के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वो सभी वर्कर्स को मनाएं कि वो विरोध प्रदर्शन में हिस्सा न लें. इसके अलावा डिपार्टमेंटल नोट दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर वर्कर्स फिर भी हड़ताल में हिस्सा लेते हैं तो स्कूलों को यह पक्का करना होगा कि सर्विस में किसी भी तरह की रुकावट न आए.

पूरे पंजाब में बस सेवाएं प्रभावित

राहुल गांधी ने किया हड़ताल का सपोर्ट

आज देशभर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक की आवाज बुलंद करने सड़कों पर हैं- राहुल गांधी

विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद को किया सपोर्ट

AAP और कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद को सपोर्ट किया है. कई ट्रेड यूनियन और किसान ग्रुप इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं.

बंधुआ मजदूर बनाने के लिए ये सारे बिल लाए जाए रहे हैं- राम गोपाल यादव

सपा सांसद राम गोपाल यादव ने नए लेबर कोड और VB-G-RAM G एक्ट के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी आम हड़ताल के आह्वान पर कहा-

कोलकाता में AIUTUC ने निकाली रैली

AIUTUC ने केंद्र सरकार की अलग-अलग पॉलिसी के विरोध में रैली निकाली.

नए लेबर कोड और VB-G-RAM G एक्ट के खिलाफ हड़ताल 

नए लेबर कोड और VB-G-RAM G एक्ट के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया.

ट्रेड यूनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर, ओडिशा स्टेट कमेटी ने देश भर में हड़ताल में लिया हिस्सा

भारत बंद के तहत बेंगलुरु के ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों ने हड़ताल का किया समर्थन

बेंगलुरु में ऑटो, टैक्सी और ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों ने हड़ताल को सपोर्ट किया है. ऑटो ड्राइवर सुबह 10 बजे टाउन हॉल के पास विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे. ऑटो एसोसिएशन ने कहा है कि ऑटोरिक्शा सर्विस हमेशा की तरह चलती रहेंगी.

मिड डे मील वर्कर हड़ताल में होंगे शामिल 

दक्षिण कन्नड़ में अक्षरा दसोहा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज्ञानेश MP ने कहा कि जिले के कई मिड डे मील वर्कर हड़ताल में शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि दिक्कतों को रोकने के लिए, मातृ समितियां और SDMC स्कूलों में खाना बनाएंगी और परोसेंगी.

केरल में 'नो वर्क, नो पे'

केरल सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर सरकारी कर्मचारी भारत बंद में हिस्सा लेते हैं तो उनकी सैलरी काट दी जाएगी.

नए लेबर कोड मजदूरों के हित में- बंगाल NFITU प्रमुख बुम्बा मुखर्जी

नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (NFITU) के पश्चिम बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट बुम्बा मुखर्जी ने कहा, "ट्रेड यूनियन नए लेबर कोड के खिलाफ पूरे देश में हड़ताल करेंगे..."

कांग्रेस पार्टी ने भारत बंद का समर्थन किया

AAP ने भारत बंद को दिया समर्थन

पंजाब की सत्ताधारी पार्टी AAP ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों द्वारा 12 फरवरी को बुलाई गई देश भर में हड़ताल को समर्थन दिया है. आप ने केंद्र सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों और किसान-विरोधी आर्थिक फैसलों की निंदा की. साथ ही कहा पंजाब और देश के बाकी हिस्सों में उसके कार्यकर्ता मजदूरों और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बंद में शामिल होंगे.

क्या सावधानी बरतनी चाहिए

भारत बंद को लेकर लोगों को सलाह दी जाती है कि वो अपने आस-पास के इलाकों में हालात को समझें और उसी हिसाब से कहीं जाने की योजना बनाएं. बैंकों ने भी लोगों से कहा है कि वे परेशानी से बचने के लिए पैसे या सरकार से जुड़े ज़रूरी काम समय से पहले निपटा लें.

इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल

खबरों के अनुसार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में स्कूल खुले रहेंगे. हालांकि, लोकल अथॉरिटी या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी स्कूल बंद करने का ऐलान कर सकते हैं.

ये सेवाएं रहेंगी बंद

• पब्लिक सेक्टर के बैंक (कम कैपेसिटी के साथ चल सकते हैं)
• सरकारी ऑफिस और पब्लिक सेक्टर (कम अटेंडेंस)
• बसों और टैक्सियों समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस (कम फ्रीक्वेंसी)
• फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल यूनिट (बंद होने की उम्मीद)
• स्कूल और कॉलेज (शायद बंद)
• मार्केट और लोकल दुकानें (बंद होने की उम्मीद)

ये सर्विसेज रहेंगी चालू

हॉस्पिटल और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज, मेडिकल स्टोर और फार्मेसी, फायर और रेस्क्यू सर्विसेज, दूध सप्लाई, अखबार डिस्ट्रीब्यूशन, एयरपोर्ट और फ्लाइट ऑपरेशन, एटीएम
 

क्या है ट्रेड यूनियनों की मांग

इनकी मांग है कि चार नए लेबर कोड और नियमों को पूरी तरह से रद्द किया जाए, ड्राफ्ट सीड बिल वापस लें, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को रोकें और शांति एक्ट (न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा) रद्द करें.

किन राज्यों में ज्यादा रुकावट आने की संभावना है?

केरल, ओडिशा और कर्नाटक जैसे राज्यों में मजबूत यूनियनों की वजह से ज्यादा रुकावट आने की उम्मीद है.