H-1B Visa 2025: एच-1बी वीजा पर क्या भारतीयों को मिलेगी राहत? यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप के खिलाफ खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

H-1B Visa 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों में H-1B वीजा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है. ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन के लिए सालाना $100,000 फीस लगाने का निर्णय लिया है, जिससे अमेरिका में काम करने वाले विदेशी पेशेवरों और कंपनियों पर बड़ा असर पड़ा है. इस फैसले के खिलाफ US चैंबर ऑफ कॉमर्स अब कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है.

ट्रंप का कहना है कि यह कदम अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा, लेकिन इसके असर अब साफ दिखने लगे हैं. कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए H-1B वीजा देना बंद कर दिया है, जिससे कई लोगों के करियर और रोजगार पर सीधा प्रभाव पड़ा है.

कानूनी चुनौती- गैरकानूनी और लागत-निषेधक

• यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि उनका कहना है कि नया शुल्क आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम का उल्लंघन करता है, जिसमें आवेदनों को संसाधित करने में सरकार की लागतों को प्रतिबिंबित करने के लिए वीजा शुल्क की आवश्यकता होती है.
• चैंबर के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य नीति अधिकारी नील ब्रैडली ने व्यावहारिक प्रभाव पर जोर दिया, उन्होंने कहा कि नया $100,000 वीजा शुल्क अमेरिकी नियोक्ताओं, विशेष रूप से स्टार्ट-अप्स और छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए H-1B कार्यक्रम का उपयोग करना लागत-निषेधक बना देगा.
• इससे कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया था कि सभी आकार के अमेरिकी व्यवसाय वैश्विक प्रतिभाओं तक पहुंच बना सकें, जिनकी उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने कार्यों को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है, जैसा कि एएनआई ने बताया है. मंगलवार को दायर मुकदमे में आगे तर्क दिया गया कि शुल्क को लागू करने से कंपनियों को या तो श्रम लागत में नाटकीय रूप से वृद्धि करने या कम कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

विकास और सुधार में संतुलन

 मुकदमे के बावजूद, चैंबर ने राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे के कुछ पहलुओं को भी स्वीकार किया. समूह ने कर सुधारों को सुनिश्चित करने, ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और उन नियामक बाधाओं को कम करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से विकास को बाधित किया है. एएनआई

के अनुसार, ब्रैडली ने आगे कहा कि चैंबर कुशल श्रमिकों के लिए वीज़ा प्रक्रिया में सुधार के लिए व्यावहारिक सुधारों पर प्रशासन और कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने इस शुल्क का समर्थन करते हुए कहा कि कंपनियों को एक कर्मचारी के मूल्य को $100,000 की लागत के आधार पर तौलना चाहिए, जो नियुक्ति रणनीतियों में संभावित बदलाव का संकेत है.