Andhra Pradesh Shrimp Export: आंध्र प्रदेश सरकार ने अमेरिका के बढ़े हुए टैक्स से प्रभावित झींगा निर्यात उद्योग को बचाने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया की ओर रुख किया है. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे और राज्य के आईटी एवं एचआरडी मंत्री नारा लोकेश नायडू ने ऑस्ट्रेलिया में सात दिन की यात्रा के दौरान यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार अब भारतीय झींगों के आयात पर लगी पाबंदियों को आसान कर सकती है.
लोकेश ने कहा कि भारतीय समुद्री उत्पाद निर्यातकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऑस्ट्रेलिया की बिना छीली झींगों पर रोक थी, जो व्हाइट स्पॉट वायरस के खतरे की वजह से लगाई गई थी. लेकिन अब भारत और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों के बीच लंबे प्रयासों के बाद भारतीय झींगों के आयात की पहली मंजूरी मिल गई है. उन्होंने कहा कि हमें एक ही बाजार पर निर्भर रहने से बचने के लिए नए बाजारों की तलाश जारी रखनी चाहिए.
लोकेश नायडू ऑस्ट्रेलिया के 'स्पेशल विजिटर्स प्रोग्राम' के तहत वहां साझेदारी और सीख की यात्रा पर गए थे. उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सीफूड एसोसिएशन और सीफूड इंडस्ट्री ऑस्ट्रेलिया (SIA) की सीईओ वेरोनिका पापाकोस्टा से मुलाकात की. इन बैठकों में उन्होंने आंध्र प्रदेश के मछली उत्पाद निर्यातकों को ऑस्ट्रेलियाई खरीदारों से जोड़ने के लिए व्यापार मिशन और नेटवर्किंग कार्यक्रम शुरू करने का आग्रह किया.
उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश ने समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन मैनेजमेंट और पैकेजिंग में उन्नत तकनीकें अपनाई हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञ आंध्र प्रदेश के एक्वा उद्योग को टिकाऊ मत्स्य पालन और पर्यावरण-संतुलित उत्पादन के लिए सहयोग दें. साथ ही, आंध्र प्रदेश के सीफूड व्यंजनों को प्रमोट करने और 'क्यूलिनरी टूरिज्म' को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई.
आंध्र प्रदेश देश के कुल झींगा निर्यात में 80 फीसदी और समुद्री उत्पाद निर्यात में 34 फीसदी का योगदान देता है, जिसकी वार्षिक कीमत लगभग 21,246 करोड़ रुपये है. करीब 30 लाख लोग इस उद्योग से जुड़े हैं. ट्रंप सरकार के अतिरिक्त शुल्कों ने इस उद्योग को बड़ा नुकसान पहुंचाया. अमेरिका ने 25 फीसदी के ऊपर 25 फीसदी और अतिरिक्त 5.76 फीसदी 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' तथा 3.96 फीसदी 'एंटी डंपिंग ड्यूटी' लगाई, जिससे कुल टैक्स लगभग 59.72 फीसदी तक पहुंच गया. आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार, इससे झींगा निर्यात में लगभग 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और करीब 50 फीसदी ऑर्डर रद्द कर दिए गए.
