उत्तराखंड में UCC लागू करने की तैयारी, बजट सत्र मे बिल लाएगी धामी सरकार
सीएम धामी ने कहा कि राज्य में कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और 2 फरवरी को यूसीसी कमेटी अपनी रिपोर्ट हमें सौंपेगी. 2 फरवरी को रिपोर्ट मिलने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा और उसके बाद राज्य में कार्रवाई की जाएगी.
नई दिल्ली: उत्तराखंड की धामी सरकार समान नागरिकता संहिता लागू करने की तैयारी में है. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने सोमवार को कहा कि हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता से वादा करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का संकल्प लेते हुए यूसीसी कमेटी का गठन किया था. मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि वह आगामी बजट सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे को विधानसभा पेश कानून को प्रदेश में लागू कर देंगे.
सीएम धामी ने कहा कि राज्य में कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और 2 फरवरी को यूसीसी कमेटी अपनी रिपोर्ट हमें सौंपेगी. 2 फरवरी को रिपोर्ट मिलने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा और उसके बाद राज्य में कार्रवाई की जाएगी. उसके बाद समान नागरिक संहिता बनाने के लिए राज्य विधानसभा में कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे.
बता दें कि बीजेपी ने उत्ताराखंड विधानसभा चुनाव से पहले जनता से यूसीसी लाने का वादा किया था. जब सरकार बनी तो सरकार ने इसे लेकर एक कमेटी बनाई. इस कमेटी ने राज्य की जनता से बात की और रिपोर्ट तैयार की. बताया जा रहा है कि इस ड्राफ्ट में कई कानून है, जो विवाह, तलाक, माता-पिता, बच्चा गोद लेने, जाति, जेंडर से संबंधित है.
बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान यूसीसी लाने का वादा किया था. सरकार के गठन के बाद यूसीसी को लेकर सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी. कमेटी ने यूसीसी को लेकर राज्य के लोगों से बातचीत की और अन्य विषयों पर अपना शोध कर रिपोर्ट तैयार की है. सभी धर्मों पर एक समान कानून लागू होगा.