क्या पाकिस्तान के साथ 1971 से भी भयंकर होगी जंग! गृह मंत्रालय ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए राज्यों को दी इमरजेंसी खरीद की अनुमति

पाकिस्तान के साथ चल रहे तनावपूर्ण युद्ध के माहौल में भारत के गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है. इस पत्र में राज्यों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित खरीद के लिए अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है. गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश विशेष रूप से नागरिक सुरक्षा से संबंधित संसाधनों और उपकरणों की खरीद के लिए लागू होगा. 

आपातकालीन खरीद को मिली मंजूरी
गृह मंत्रालय के इस पत्र में कहा गया है कि वर्तमान युद्धकालीन परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकारें बिना किसी देरी के आवश्यक सामग्री की खरीद कर सकती हैं. मंत्रालय ने अपने निर्देश में जोर दिया, "राज्य अपनी आपात शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं." यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा सके. इस निर्देश के तहत, राज्य सरकारें रक्षा उपकरणों, चिकित्सा संसाधनों और अन्य आवश्यक सामग्रियों की त्वरित खरीद कर सकेंगी. 

नागरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान
गृह मंत्रालय ने इस पत्र में नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है. मंत्रालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे अपने संसाधनों का उपयोग करके युद्ध के प्रभावों से नागरिकों को बचाने के लिए हरसंभव कदम उठाएं. मंत्रालय ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि यह निर्देश नागरिक सुरक्षा से जुड़ी खरीद पर लागू होगा. इस कदम से राज्यों को त्वरित निर्णय लेने और आपातकालीन स्थिति में प्रभावी कार्रवाई करने की स्वतंत्रता मिलेगी.