मुंबई: चेक बाउंस मामले में फंसे बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 16 फरवरी तक टाल दी है. इस बीच उनके वकील भास्कर उपाध्याय ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि एक्टर विवादित 5 करोड़ रुपये के कर्ज में से 2.5 करोड़ रुपये पहले ही चुका चुके हैं और बाकी रकम जमा करने को भी तैयार हैं. सुनवाई के बाद वकील ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह पूरी तरह वित्तीय मामला है और सिर्फ अंडरटेकिंग के आधार पर जेल नहीं होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि मूल 5 करोड़ रुपये की देनदारी समय के साथ बढ़कर करीब 11 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. अब तक 2.5 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं. करीब 1 करोड़ रुपये पहले ही रजिस्ट्री में जमा कराए गए थे और हाल ही में 25 लाख रुपये का चेक भी पेश किया गया. वकील के अनुसार अगर पूरी रकम चुका दी जाती है तो मामले को सेटलमेंट माना जा सकता है और मेरिट पर बहस की जरूरत नहीं रहेगी.
यह मामला साल 2010 का है जब राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म Ata Pata Laapata के लिए दिल्ली की एक कंपनी से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और आर्थिक विवाद खड़ा हो गया. बाद में चेक बाउंस का मामला दर्ज हुआ. 2018 में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा सुनाई. 2019 में सेशन कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा. समय के साथ बकाया रकम बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपये हो गई.
5 फरवरी को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था, जब हाई कोर्ट ने उन्हें और समय देने से इनकार कर दिया. हालिया सुनवाई में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अभिनेता जेल इसलिए गए क्योंकि उन्होंने समय पर बकाया चुकाने के अपने वादे को पूरा नहीं किया. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आपने खुद अपना दोष स्वीकार किया और भुगतान का वादा किया, तो अब सजा को सस्पेंड करने की मांग कैसे कर सकते हैं.
अब सबकी नजर 16 फरवरी की सुनवाई पर टिकी है. अगर कोर्ट को भुगतान की दिशा में ठोस कदम नजर आते हैं तो कुछ राहत मिल सकती है. राजपाल यादव हिंदी सिनेमा में मुझसे शादी करोगी, फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया और हंगामा जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. लेकिन इस कानूनी विवाद ने उनके करियर और छवि दोनों पर असर डाला है. फिलहाल यह मामला कानूनी मोड़ पर खड़ा है और अंतिम फैसला कोर्ट की अगली सुनवाई के बाद ही साफ हो पाएगा.
