हनी सिंह ने 'Volume 1' गाने से किया इनकार, दिल्ली हाई कोर्ट ने रैपर को हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश

हिंदू शक्ति दल नाम के संगठन ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि हनी सिंह ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में लगभग 50,000 दर्शकों के सामने एक आपत्तिजनक गाना परफॉर्म किया. संगठन ने मांग की कि इस गाने से जुड़े सभी लिंक्स इंटरनेट से हटा दिए जाएं. या

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मुंबई: मनोरंजन जगत में एक बार फिर विवाद की खबर आई है. पॉपुलर रैपर यो यो हनी सिंह पर एक पुराने गाने 'वॉल्यूम 1' को लेकर विवाद छिड़ गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में हनी सिंह को अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. 

हिंदू शक्ति दल नाम के संगठन ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि हनी सिंह ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में लगभग 50,000 दर्शकों के सामने एक आपत्तिजनक गाना परफॉर्म किया. संगठन ने मांग की कि इस गाने से जुड़े सभी लिंक्स इंटरनेट से हटा दिए जाएं. याचिका में दावा किया गया कि गाना इतना विवादास्पद था कि इसे सार्वजनिक मंच पर गाना उचित नहीं था. लेकिन हनी सिंह की टीम ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया. 

उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि गायक ने कोई आपत्तिजनक गाना नहीं गाया. अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो इसके सबूत के रूप में ऑडियो या वीडियो उपलब्ध होना चाहिए. कोर्ट में बहस के दौरान हनी सिंह के पक्ष ने जोर देकर कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हनी सिंह को निर्देश दिया कि वे एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करें. इसमें उन्हें याचिका में लगाए गए सभी आरोपों पर अपना स्पष्ट रुख बताना होगा. साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है. 

क्या है 'वॉल्यूम 1' विवाद?

'वॉल्यूम 1' 2006 का वो ट्रैक है जिसमें हनी सिंह और बादशाह दोनों शामिल थे. कोर्ट ने इस पुराने गाने पर भी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. संगठन का कहना है कि गाने के बोल और परफॉर्मेंस दोनों ही समाज के लिए अनुचित हैं, खासकर बड़े मंच पर. हनी सिंह के फैंस हालांकि इस पूरे मामले को बेबुनियाद बता रहे हैं. उनका मानना है कि कलाकारों को बार-बार ऐसे विवादों में घसीटा जाता है. वहीं कुछ लोग गाने की लिरिक्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं. अभी यह मामला कोर्ट में चल रहा है. अगली सुनवाई 19 मई 2026 को होगी. उस दिन कोर्ट हनी सिंह के हलफनामे और सरकार की रिपोर्ट पर आगे विचार करेगा.