उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, धामी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA में वृद्धि की घोषणा की है. इसके तहत पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को अब 474% और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2025 से प्रभावी होगी. इससे राज्य के हजारों कर्मचारियों को वित्तीय लाभ होगा और उनके वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

मुख्यमंत्री धामी ने पांचवें वेतनमान में 466 प्रतिशत से बढ़ाकर 474 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस फैसले से कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और उनके कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रही है.

क्या है राज्य सरकार की पहल?

इसके साथ ही राज्य के पर्वतीय शहरों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में भी सरकार ने बड़ी पहल की है. मुख्यमंत्री ने प्रथम चरण में पिथौरागढ़ नगर निगम, बाड़ाहाट (उत्तरकाशी) नगर पालिका परिषद और गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन राजधानी) नगर पंचायत को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. इन शहरों को पर्यटन, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के लिहाज से बेहतर बनाया जाएगा.

विकास योजनाओं के लिए कितनी राशि को दी मंजूरी?

राज्य सरकार ने विकास योजनाओं के लिए 39.68 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है. इसमें देवभूमि रजत जयंती पार्क के निर्माण के लिए 13.46 करोड़, देहरादून के गंगोत्री विहार क्षेत्र में नलकूप खनन और अन्य कार्यों के लिए 2.22 करोड़, शिवालिक नगर पंपिंग जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन के लिए 6.81 करोड़, अमृत 2.0 स्टेट वाटर एक्शन प्लान-2 के अंतर्गत पांच योजनाओं के लिए 3.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

देहरादून में कितनी राशि को मिली मंजूरी?

इसके अलावा देहरादून में नगरीय पेयजल संयोजनों पर एएमआर वाटर मीटर लगाने के लिए 10 करोड़ रुपये और चंपावत के बनबसा क्षेत्र में लोनिवि की आंतरिक 10 किलोमीटर सड़कों के सुधार कार्य के लिए 3.94 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में विकास की रफ्तार बढ़ेगी.