LIVE Parliament Budget Session Live Updates: सीपीएम का गठन चीन का समर्थन करने के लिए हुआ था, आज वे माओवादी हैं: अमित शाह

सीपीएम का गठन चीन का समर्थन करने के लिए हुआ था, आज वे माओवादी हैं: अमित शाह

नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पर बोलते हुए अमित शाह ने  कहा कि नक्सली तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श नहीं मानते, बल्कि माओत्से तुंग को चुनते हैं.

माओवाद मुक्त भारत सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि: शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि माओवाद मुक्त भारत हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है.

माओवादी विरोधी अभियानों पर लोकसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में माओवादी विरोधी अभियानों को संबोधित करेंगे.

कांग्रेस ने माओवाद का रोमांटिककरण किया

भाजपा सांसद संबित पात्रा का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मानना ​​था कि माओवाद देश में "सबसे घातक बुराई" है. उनका दावा है कि कांग्रेस ने भी माओवाद का महिमामंडन किया. उनका कहना है, "अरुंधति रॉय, जो 'कांग्रेस की बहन' हैं, ने माओवादियों को 'बंदूकधारी गांधीवादी' कहा था."

इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल लोकसभा से पास

इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल, 2025 लोकसभा से पारित हो गया है.

लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा शुरू

लोकसभा में देश को वामपंथी उग्रवाद (LWE) से पूरी तरह मुक्त करने के सरकारी प्रयासों पर चर्चा शुरू हो गई है. सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत जवाब देगी.

राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित

#BudgetSession2026 #RajyaSabha adjourned to meet again at 02:00 PM@VPIndia pic.twitter.com/XX7CEkDBSy

— SansadTV (@sansad_tv) March 30, 2026

वित्त मंत्री ने दिया जवाब

वित्त मंत्री ने लोकसभा में ‘दि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया है’ पर हुई चर्चा का जवाब दिया.

लोकसभा 12.30 बजे तक के लिए स्थगित

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मदन राठौड़ ने क्या कहा?

राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा, "अमित शाह जी ने सही कहा है। कोई भी जो भारत का नागरिक नहीं है वे वहां क्या कर रहा है?"

#WATCH दिल्ली: राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा, "अमित शाह जी ने सही कहा है। कोई भी जो भारत का नागरिक नहीं है वे वहां क्या कर रहा है? क्यों वहां आकर बागान खरीद लेता है? वहां का नागरिक बन जाता है? वे लोग हमारे स्थानीय लोगों का हक… pic.twitter.com/P76hGpD7yR

— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 30, 2026

अबकी बार जनता तय कर चुकी- अरुण शंकर प्रसाद

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन में नक्सलवाद को लेकर होने वाले संबोधन पर भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, "नक्सल हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या थी ये समस्या हिंसा और विकास दोनों से संबंधित थी."

#WATCH दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन में नक्सलवाद को लेकर होने वाले संबोधन पर भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, "नक्सल हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या थी ये समस्या हिंसा और विकास दोनों से संबंधित थी. कुछ जिले नक्सल की वजह से प्रभावित थे और विकास में उनकी भागीदारी नहीं… pic.twitter.com/fdbWYEPHd1

— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 30, 2026

लोकसभा में कार्यवाही शुरू

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Proceedings begin in #LokSabha@LokSabhaSectt

Watch Live: https://t.co/PDHLEIN1aG pic.twitter.com/CasMEAhEtK

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राज्यसभा में कार्यवाही शुरू

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Proceedings begin in #RajyaSabha@VPIndia

Watch Live: https://t.co/DDvShP5b0f pic.twitter.com/0aAaMfTLBV

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लोकसभा में आज की कार्यवाही

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Today in #LokSabha @LokSabhaSectt pic.twitter.com/Wyw3pHFO1F

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राज्यसभा में आज की कार्यवाही

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Today in #RajyaSabha @VPIndia pic.twitter.com/vVoXEAaacE

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राज्यसभा में आज CAPF बिल पर होगी चर्चा 

सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (सामान्य प्रशासन) बिल, 2026 पर आगे की चर्चा होने वाली है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को राज्यसभा में पेश करेंगे. 25 मार्च को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे सदन में रखा था.

लोकसभा में आज दिवालियापन संशोधन बिल पर होगी चर्चा 

संसद के बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में इंसॉल्वेंसी और दिवालियापन कोड (संशोधन) बिल, 2025 पर चर्चा होने वाली है. यह बिल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था. 27 मार्च को यह बिल पहली बार चर्चा के लिए आया था और शुरू में इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया था.

लोकसभा में होगी नक्सलवाद खत्म करने पर चर्चा

लोकसभा में आज नक्सलवाद खत्म करने पर अहम चर्चा होगी. सरकार ने देश को वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) से पूरी तरह मुक्त करने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन तय की है. इस डेडलाइन खत्म होने से एक दिन पहले लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होगी.