Budget 2025: मोदी सरकार मिडिल क्लास को कर सकती है 'मालामाल', टैक्सपेयर्स को देगी ये 6 तोहफे!
बजट 2025 में मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने के कई उपाय किए जा सकते हैं, जिनसे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और आर्थिक गतिविधियाँ भी तेज होंगी. इस बार के बजट में कई अहम बदलावों की संभावना है, जिनसे आम नागरिकों को लाभ हो सकता है.
Budget 2025: मिडिल क्लास के लिए टैक्स में राहत और कई नई घोषणाओं के साथ सरकार बजट 2025 में बदलाव करने जा रही है. इस बीच भारत में महंगाई के बढ़ते दबाव और मिडिल क्लास पर बढ़ते टैक्स बोझ को देखते हुए विशेषज्ञों ने सरकार से टैक्स में राहत देने की मांग की है. पिछले कुछ सालों में महंगाई ने आम आदमी की जेब पर भारी असर डाला है, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को मिडिल क्लास को राहत देने के लिए कई सुधार करने चाहिए, जिससे कंजम्प्शन बढ़े और अर्थव्यवस्था को तेजी से काम की गति मिले.
1. बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट में वृद्धि
इनकम टैक्स के ओल्ड रीजीम में पिछले 10 सालों से बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. नई टैक्स रीजीम में भी यह सीमा सिर्फ एक बार बढ़ाई गई है. महंगाई को देखते हुए अब विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को इस लिमिट में इजाफा करना चाहिए. सरकार की योजना है कि दोनों रीजीमों में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाए.
2. होम लोन पर अधिक डिडक्शन
होम लोन पर मिलने वाली टैक्स डिडक्शन की लिमिट में भी बढ़ोतरी की योजना है. वर्तमान में होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन की सीमा 2 लाख रुपये है, जो कि कई सालों से स्थिर है. इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है. इसके अलावा, होम लोन के प्रिंसिपल पर मिलने वाली डिडक्शन की सीमा भी 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है.
3. सेक्शन 80डी में अधिक डिडक्शन
स्वास्थ्य पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन को बढ़ाने का प्रस्ताव है. हालांकि, वर्तमान में 60 साल से कम उम्र के लिए यह डिडक्शन 25,000 रुपये और 60 साल या उससे अधिक उम्र के लिए 50,000 रुपये है. इसे बढ़ाकर क्रमशः 50,000 रुपये और 75,000 रुपये करने का विचार है, जिससे बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ उठा सकेंगे.
4. टैक्स सेविंग्स FD का लॉक-इन पीरियड घटेगा
बैंकिंग सेक्टर की लंबे समय से यह मांग रही है कि टैक्स-सेविंग्स फिक्स्ड डिपॉजिट का लॉक-इन पीरियड 5 साल से घटाकर 3 साल किया जाए. बता दें कि, यह कदम बैंक एफडी में निवेश बढ़ाने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उठाया जा सकता है.
5. एनपीएस में पेंशन को टैक्स से राहत
एनपीएस में निवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए एक राहत की खबर है. वर्तमान में एनपीएस में मिलने वाली पेंशन पर टैक्स लगता है, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि सरकार इसे टैक्स के दायरे से बाहर कर दे, ताकि बुजुर्गों को राहत मिल सके.
6. बुजुर्गों के लिए ट्रेन टिकट में रियायत
मार्च 2020 में बुजुर्गों को मिलने वाली ट्रेन टिकट पर रियायत को समाप्त कर दिया गया था. अब सरकार इसे फिर से बहाल करने की योजना बना रही है. 60 साल से ऊपर के पुरुषों को 40 फीसदी और महिलाओं को 50 फीसदी डिस्काउंट मिल सकता है.